काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति सरकारको ढिलासुस्ति र विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई २४ बुँदे मागपत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले गरेकी थिइन्। उनीसँग महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव मदनराज जोशी र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावल पनि सहभागी थिए।
ध्यानाकर्षणपत्रमा शिक्षक महासंघले संसदमा दर्ता भई चार अधिवेशन बिताइसकेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रूपमा ल्याउन सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। साथै, विगतका आन्दोलनहरूबाट भएको सहमति मन्त्रालयको सामान्य निर्णयले कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि, अझैपनि ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताइएको छ।
शिक्षामन्त्री भट्टराई, सचिव डा. दीपक काफ्ले र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीसँग पाँच बजे सुरु भएको छलफल समाचार तयार पार्दासम्म जारी रहेको छ। महासंघले सरकारसँग वार्ता र संवादको बाटोबाटै समस्या समाधानमा विश्वास राख्ने बताउँदै, यो आन्दोलन नयाँ माग नभएर विगतका सहमति कार्यान्वयन गराउने दबाबस्वरूप भएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारप्रति आरोप : ऐनप्रति गम्भीरता नदेखिएको
ध्यानाकर्षणपत्रमा संसदको बैठक नियमित नहुनु, उपसमिति गठनमा ढिलाइ, गठन भएका उपसमितिको निष्क्रियता, र संसदको हिउँदे अधिवेशन समयभन्दा अघि अन्त्य गर्नुजस्ता कुराले सरकारले शिक्षा ऐनप्रति गम्भीरता नदेखाएको संकेत गरेको छ।
महासंघले अहिलेको परिस्थितिमा संसदको वर्षे अधिवेशन तुरुन्तै बोलाउने, विशेष अधिवेशन डाक्ने वा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन ल्याउने कुनै एक विकल्पमा सरकारले शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने जोड दिएको छ।
