काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरू संकुचित हुँदै गएको बताएकी छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान घट्दो क्रममा रहेको र भूराजनीतिक कारणले यो प्रवृत्ति अझै बढ्ने सम्भावना रहेको बताएकी हुन्। उनले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन उद्योग वाणिज्य महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि उल्लेख गरिन्।
परराष्ट्रमन्त्री देउवाले सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतिको आकांक्षी रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै यी आकांक्षाहरू पूरा गर्न सकिने बताइन्। नेपालले विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्न दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्ने र यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाई थियो।
उनले भनिन्, ‘सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतिको आकाक्षी छौँ । ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिनेछ । अधिकतम विकास, विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्नेछ । द्रुत आर्थिक वृद्धि एवं विकासको आकंक्षा हामीलाई पूरा गर्नुछ । अब वैदेशिक ऋण अनुदान पहिला भन्दा कम आउनेछ । उनका अनुसार वैदेशिक सहायताको स्थिति कम बन्दै गएको छ । २०४६ सालमा २० अर्बको बजेट हुँदा ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो । २०८१ मा अनुदानको हिस्सा १८ खर्बको बजेटमा १४.४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ, नेपालले आफ्नो राजस्व संकलन बढाएर लगेको देखिन्छ ।’
पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले सरकारी स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्या पुरानै भएको र राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि विगतका समस्याहरू हट्दै जाने विश्वास व्यक्त गरिन्।
