काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पेस गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
२०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेशपछि कानुनी प्रक्रियामा रहेका केही प्रावधान हटाइएका थिए।
‘बहुमत’ हटाएर ‘५० प्रतिशत’ प्रावधान
संशोधन विधेयकमा परिषद्को बैठकसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ। अब परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मति हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था छ।
यसअघि, ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा ‘बहुमत’ शब्द राखिएको थियो। सोही प्रावधानका आधारमा उहाँले संवैधानिक अंगहरूमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएकाे थियाे, जसबारे सर्वोच्च अदालतमा विवाद विचाराधीन छ।
परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ (३) मा परिषद्को बैठक सञ्चालनका लागि गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था थियो। यसलाई संशोधन गर्दै ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहन्छन्।
संशोधित विधेयक पारित भएसँगै अब संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
