काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको कानुनी लडाइँ फेरी लम्बिएको छ। चैत १५ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइए पनि मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा। कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा सुनुवाइ पूरा हुन नसकेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।
अब अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निर्णय यही इजलासले गर्नेछ। मंगलबार मात्र अन्य ३० मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रभावित भएको थियो। सरकारले चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई हटाई हितेन्द्रदेवलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि कुलमानले १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः बहाल गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
त्यस्तै, शाक्यले पनि रिट दायर गर्दै आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्। उनले २०६८ सालमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्ति दिने निर्णय विरुद्धको रिट अदालतमै विचाराधीन रहेको भन्दै कुलमानलाई पुनः कानुनी प्रश्न उठाउने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्। अब न्यायालयको फैसलाले विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व कसको हातमा जाने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
