लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले यो योजनाले प्रदेशको विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए। बैठकले २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा पनि स्वीकृत गरेको छ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ। बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। योजनाको अन्त्यमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि १४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
योजनाले कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, व्यावसायिक सीप विकास र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। योजनाको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ रहेको छ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले यो योजना सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास, सुशासन र पूर्वाधार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।
यस्तै, प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। अध्ययनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६.१ प्रतिशत किशोरकिशोरी र १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिले जीवनमा एकपटक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने सम्भावना छ।
कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यसमा स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा विस्तार, मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम, मानसिक रोगको रोकथाम र सचेतना कार्यक्रम, आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम र लागुऔषध नियन्त्रण तथा पुनःस्थापना केन्द्रको सुदृढीकरण जस्ता रणनीतिहरू समावेश छन्।
