काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई भैँसेपाटीस्थित आवास सुविधा दिनुको कारण स्पष्ट गर्न आदेश जारी गरेको हो । साथै, अदालतले दुवै पक्षलाई चैत २७ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले बुधबार रिट निवेदन दायर गर्दै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गरी दोहोरो सुविधा दिइएको बताउँदै उक्त सुविधा खारेज गर्न माग गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनको पेसी चैत १५ गते तोकिएको थियो, तर यो साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटाएर बिहीबार गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिएको थियो ।
२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार ललितपुरको भैँसेपाटीमा १४९ रोपनी ४ आना जग्गामा ७ वटा भवन र १४ वटा ब्लक निर्माण गरिएको थियो । ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतमा निर्मित यो आवास क्षेत्र २०८० भदौ १० गते सरकारद्वारा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न सुविधासमेत प्रदान गर्ने ऐनका आधारमा काठमाडौंमा पनि आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ र २०७५ को संशोधनसँगै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध छन्, जसमा आवास, सवारी, इन्धन, सञ्चार, पोशाक, उपचार, चाडपर्व खर्च र अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधा समावेश छन् ।
