काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रियसभामा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयकमा सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश गरिएको बताए।
मन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
यसअघि, विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा नल्याइएको भन्दै माओवादी केन्द्रले नियमापत्ति जनाएपछि छलफल रोकिएको थियो। आजको बैठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
