काठमाडौं । सरकारको देशभरका ७७ वटै जिल्लामा अब सबै सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ निर्देशिका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहमा
स्वदेशी वस्तु अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका ५ फागुनमा सचिव बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि, मन्त्रिपरिषद्ले पुस महिनामा निर्देशिकालाई स्वीकृति दिएको थियो ।
निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात नियन्त्रण गर्ने तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले स्वदेशी पोसाक लगाउनुपर्ने । कार्यालयमा स्टेसनरी, फर्निचर, सरसफाइ सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य तथा पेय पदार्थ जस्ता वस्तु स्वदेशी नै प्रयोग, सरकारी गोष्ठी, कार्यक्रम, सेमिनारमा आवश्यक सामग्री स्वदेशी नै अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ ।
सरकारले विदेशी उत्पादनको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको मूल्य केही बढी भए पनि स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ । तर, खरिद गर्दा गुणस्तर भने कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि पनि सरकारले २०६९ सालमा यस्तै निर्देशिका ल्याएको थियो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । हरेक बजेटमा यसको चर्चा गरिए पनि व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ ।
यसपटक सरकारले कडा रूपमा लागू गर्ने बताएको छ । साथै, सर्वाधिक स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यो नयाँ निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई कत्तिको बढावा दिन सक्छ ? कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
