काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पेश गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बुधबारको संसद बैठकमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।
विधेयकमाथि सांसद प्रभु साह, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, प्रेम सुवाल, मिना तामाङ, रूपा सोशी (चौधरी), चित्रबहादुर केसी, रामकुमार राई, लेखनाथ दाहाल, पूर्णबहादुर घर्ती मगर र सुमना श्रेष्ठले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए।
सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सहकारीमन्त्री अधिकारीले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी गठन गरेको र २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी तीनवटाको समस्या समाधान गरेको जानकारी दिए। उनले थप १० वटा सहकारीको रकम फिर्ता गराउन सरकार सफल भएको बताए।
सांसदहरूले दर्ता गराएको विरोधको सूचना संसदले अस्वीकृत गरेको छ।
