काठमाडौं ।चेक अनादरको बढ्दो समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने भएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिले चेक अनादर भएमा ४५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी नगरेमा ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी सहमति जुटाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाका मुख्य विशेषताहरू:
४५ दिने समयसीमा:
चेक बाउन्स भएमा भुक्तानीकर्ताले ४५ दिनभित्र रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ।
५ प्रतिशत जरिवाना:
४५ दिनभित्र भुक्तानी नभएमा, अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा चेकको रकमको ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ।
देवानी संहिता अन्तर्गत:
यसलाई फौजदारी नभई देवानी मुद्दाको रूपमा लिइनेछ।
मध्यस्थताको अवसर:
४५ दिनभित्र चेक लिने र दिनेबीच सहमति भएमा मध्यस्थतामार्फत समस्या समाधान गर्न सकिनेछ।
ठगी मानिने:
आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै कसैलाई चेक दिनुलाई ठगी मानिनेछ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसी कुमारी दाहालले यस नयाँ व्यवस्थाले चेक अनादरको समस्यालाई कम गर्ने र वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।
यो नयाँ कानुन लागू भएपछि चेक अनादरका घटनाहरूमा कमी आउने र पीडितहरूले छिटो न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
