काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अदालतको अवहेलनामा ‘किन कारबाही हुन नपर्ने ?’ भन्दै यसको लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कारबाही हुन नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए सो आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश…।’
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको र झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनामा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
