काठमाडौं । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठक आज भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्दैछ।
यस बैठकमा इनरुवा–पूर्णिया र दोदुधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण मोडालिटी (प्रारूप)लाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ। यी प्रसारणलाइनहरू अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि अपरिहार्य मानिन्छ। बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसहितको टोली सोमबार नै भारत प्रस्थान गरेको छ।
यो बैठकमा गत माघ ९ गते भएको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा टुंगो लागेको प्रसारणलाइनको मोडालिटीलाई अनुमोदन गरिने छ। उक्त बैठकले प्रसारणलाइन निर्माणको सहमति गरेपछि, अब नेपाल–भारत संयुक्त कम्पनी बनाउने र आ–आफ्नो क्षेत्रका प्रसारणलाइनमा ५१ प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल खण्डमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेड (पीजीसीएल) को ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ, भने भारत खण्डमा भारतको ५१ प्रतिशत र नेपालको ४९ प्रतिशत हुनेछ।
पछिल्लो समय नेपाल र भारतका अडानहरूका कारण यस परियोजनामा केही ढिलाइ भएको थियो, तर अब मोडालिटीमा सहमति जुटाइएको छ। गत वर्षको जेडब्लूजी बैठकमा यस विषयमा सहमति गर्न प्रयास गरिएको थियो, तर बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको ५०–५० सेयर स्वामित्वमा असहमतिका कारण विषय अघि बढ्न सकेन।
नेपाल–भारत प्रसारणलाइन गुरुयोजनाअन्तर्गत नेपालका विभिन्न ६ वटा प्रसारणलाइन करिडोरहरूमा ११ वटा ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण हुने छन्। यसमा ढल्केवर–मुज्जफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ भने बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत ढल्केवर–सीतामणि प्रसारणलाइन बनाइँदैछ, तर केही प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भएको छ।
यसको पछि, इनरुवा–पूर्णिया र दोदुधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइनहरूको निर्माण कार्य पनि आगामी वर्षहरूमा पूरा हुने योजना छ। यस बैठकमा नेपाल र भारतले यी परियोजनाहरूको थप अध्ययन र कार्यविधि अगाडि बढाउने सहमति जनाएका छन्।
यो बैठकले ती दुई प्रसारणलाइनहरूको अध्ययन अघि बढाउन पनि अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ।
