काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । आवासीय चिकित्सक (रेजिडेन्ट) हरु आकस्मिक बाहेक अन्य सबै सेवाहरु बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन् ।
आवासीय चिकित्सकहरुले निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने चिकित्सकहरुलाई पनि सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिइनुपर्ने र डिउटी समय तोकिनुपर्ने माग राखेका छन् । आकस्मिक बैठक डाक्नुअघि बिहीबार राति आवासीय चिकित्सकहरुलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेका थिए ।
बिहीबार रातिको छलफल सकारात्मक रहेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले बताए । आज बोलाइएको आकस्मिक बैठकको एजेण्डा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता र उनीहरुले मासिक रुपमा डिउटी गर्ने समय अवधि निर्धारण गर्ने रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग स्रोतले बताएको छ ।
मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई श्रम ऐनले तोकेभन्दा बढी समय काम लगाउने गरेकाले ड्युटीको समयावधि तोकिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । संघर्ष समितिले अघि सारेको मागपत्रमा सातामा अधिकतम ८० घण्टा ड्युटी, साप्ताहिक रूपमा अधिकतम २ पटक २४ घण्टे ड्युटी, प्रत्येक ड्युटीपछि बिदा, प्रसूति बिदा, वार्षिक २१ दिन साधारण र ७ दिन अध्ययन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
समितिले दुई वर्षअघि पनि आन्दोलन गरेर सरकारीसरह भत्ता दिन माग राखेको थियो । त्यतिबेला संघर्ष समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच मागअनुसार नै निर्वाह भत्ता दिने सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले तोकिएको निर्वाह भत्ता दिए मात्र निजी मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टुंगोमा पुर्याउन मन्त्रीद्वयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
