काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले संघीय वन मन्त्रालयको र प्रदेश वन मन्त्रालयहरूको ऐनहरू बाझिदा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू पीडित भएको बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५६ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्न सके प्रकृतिको वरदान साबित हुने दाबी गरे ।
उनले निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरूमा नीतिगत सुधार गर्न नसक्दा प्रदेशको राजश्व र रोजगारीमा वृद्धि हुन नसकेको बताए ।
उनले संघीय वन मन्त्रालयसँग ऐन बाझिदा प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको समेत बताए । उनले वनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समयमै फर्छ्यौट नहुने भएका कारण समेत समस्या भएको बताए । उनले लामो समयसम्म पनि मुद्दाको न्याय निरूपण नहुँदा प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक जीवन नै प्रभावित भइरहेको बताए ।
उनले भने ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतिशतका हिसाबले वन जङ्गलले ढाकिएको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार सुदूरपीश्चम प्रदेशमा निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र र वन क्षेत्र मिलाएर ५६ प्रतिशत भन्दा धेरे रहेको छ । तसर्थ त्यस क्षेत्रमा जनजीविकाका लागि त्यताका नागरिक वनसँग व्यवसायमै आबद्ध भएका देखिन्छन् ।
त्यसकारण हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन जंगललाई हामीले नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्नसक्यौं भने र व्यवहारिक रुपमा हामीले निकास दिनसक्यौं भने प्रकृतिले वरदान दिएको ठानिने छ । तर विडम्बना हामीले जंगल र निकुञ्जसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरूलाई हामीले नीतिगत रुपमा नियमन गर्न नसकेको हुनाले अहिले प्रदेशको राजश्व र रोजगारमा बढवा दिन सकेका छैनौँ । संघीय वन मन्त्रालयको र प्रदेश वन मन्त्रालयहरू ऐन र नियमहरू बाँझिएका छन् ।
त्यसकारण धेरै कुराहरू हामी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन् । प्रतिबन्धित क्षेत्रका रुपमा दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिका रहेको छ । वन जगल सामुदायिक साझेदारी र निजी गरेर जुन किसिमले नीति बनाइयो । यसमा कडाइ गरिएको हुनाले वनसम्बन्धी मुद्दाहरू समयमै फर्छ्यौट नहुने र न्यायपालिकाले हुने हुनाले धेरै सरोकारवालाहरू पीडित रहेका छन् । लामो समयसम्म मुद्दाको पखाइमा बस्दा सामाजिक आर्थिक जीवन प्रभावित हुँदै गएको छ ।’
बैठकमा बोल्दै बागमती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बरालले निकुञ्ज र वन्यजन्तु क्षत्रमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारले बँदेल र बाँदरलाई कृषि हानिकारक जन्तु घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै यस्तै नीतिहरू प्रदेश सरकारहरूले बनाउनुपर्ने बताए । उनले मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न प्रविधिको प्रयोगमा बढवा दिन जरुरी रहेको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका वनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिएको हो ।
