काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ मा प्रथम संशोधन गरेसँगै वेरोजगारी नागरिकहरुले विपद व्यवस्थापन तथा पुननिर्माणको काममा रोजगारी पाउने श्रममन्त्री शरत् सिंह भण्डारीले बताएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले कार्यविधिमा संशोधन गरेसँगै यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यविधि संशोधन गरिएसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको काममा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार संशोधनपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध भएको सर्त अनुदानलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले निर्णय गरी तत्काल विपद् व्यवस्थापन तथा त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा लगाउनेछ ।
श्रममन्त्री भण्डारीले संशोधित कार्यविधि अनुसार बेरोजगारको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा लगाएर पारिश्रमिक दिन अनुरोध गरेका छन् । स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार मातहत रहेको रोजगार केन्द्र तथा त्यसका संयोजकहरूलाई राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यमा लगाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
विपद्को कार्यमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गरी प्रभावित व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिई राहत दिने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्रोत परिचालन गर्न सकिनेगरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएको हो ।
२०७५ सालदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गराउँदै आएको छ । विगत ६ वर्षको अवधिमा उक्त कार्यक्रममार्फत रोजगारीका लागि ४३ लाख ५४ हजारले आवेदन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ७ लाख ७७ हजारलाई मात्रै कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी पाएका हुन् ।
