काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् विद्येयकले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग बिहीबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन, विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नेछ’, मन्त्री खड्काले भने । उनले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न उक्त विधेयकमाथि सरोकार भएका निकायबीच निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रका समस्या समाधानसँगै विचार समेटेर जाने उद्देश्यले हालसम्म उक्त विद्येयकलाई संसद्मा नलगिएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले आगामी १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बङ्गलादेशमा पाँच/छ हजार मेघावाट विद्युत् बिक्री गर्ने तथा चीनमा पनि केही विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले मर्मतसम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणलाई भन्सार छुट नदिएपछि आयोजना महँगो हुँदै गएको बताए । उनले निःशुल्क विद्युत्को वितरणको विषय पनि आइरहेकाले यसको मारमा साना आयोजना पर्ने उल्लेख गरे । ‘एकातर्फ विद्युत् आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसमाथि निःशुल्क वितरणको विषय सम्भव देखिदैन’, उनले भने ।
ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढीपीडित आयोजनाले भन्सार छुटसहित अन्य सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए । उनले तीन करोड जनतालाई लाभ हुने क्षेत्र ऊर्जा भएकाले यसको द्रुत विकास हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
