काठमाडौँ । सांसदहरूले होटल हायातमा रहेको तारा गाउँ विकास समितिको जग्गासम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउने गरी तत्काल कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
लामो समयदेखि विवादमा रुपमा रहेको सो जग्गा लिजमा दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि ठूलो घोटाला गरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सांसदहरूले सो समस्याको तत्काल निरूपण हुनेगरी कार्ययोजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सो जग्गा लिजमा लिने क्रममा ठूलो घोटाला भएको हुनसक्ने जिकिर गर्दै सो सम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउने गरी कार्ययोजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
उनले हायात होटेलले १५० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने उपायको खोजी गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।
अध्यक्ष नेपालले भने ‘अहिले आएको १५० रोपनी जग्गाको कुरा यो सबैको सन्दर्भमा वास्तवमा सरकारकै दृष्टिकोण के हो त ? तारा गाउँ विकास समितिसँग सबै रिपोर्ट लिएर सरकारले सो सम्बन्धी धारणा बनाओस् । मन्त्रालयले के प्रस्ताव राख्न खोजिराखेको छ, त्यो पनि ल्याओस् ।’
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले सरकार फेरिँदैपिच्छे दोहन गर्ने वस्तुको रुपमा सरकारी जग्गालाई उपयोग गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले जग्गा लिजमा दिने विषयमा सरकारले तत्काल कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए ।
सांसद साउदले संसदीय समितिले पनि दिगो र भरपर्दो किसिमले सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही हुने गरी निर्देशन दिनुपर्ने पनि बताए ।
सार्वजनिक जग्गालाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सांसद साउदले भने ‘यसका बारेमा हात हाल्ने हो भने दिगो र भरपर्दो किसिमले कानुन समेत सरकारलाई तुरुन्त बनाऊँ । र त्यसपछि मात्रै यो कानुनमा टेकेर यो तारा गाउँ विकास समितिमा मात्रै होइन, अर्को ठाउँमा पनि सार्वजनिक जग्गा होला । कुनै संस्थाको जग्गा होला । धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले देख्नुभयो भने कौडीको मूल्यमा नेपालका कयौं जमिनहरू बेचिएका छन् ।’
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सचिव एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले हायात होटेलले सरकारी जग्गा हडप्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले संसदीय समितिले पटक पटक यस विषयलाई सरकारलाई निर्देशन दिएकाले फेरि निर्देशन दिने काममा हतार गर्न नहुने बताए ।
उनले भने ‘सरकारले कार्ययोजना लिएर आओस् । यसमा धेरै दिन पनि लाग्दैन । किनभने हाम्रो जुन सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोजिएको छ । त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्छ । अनि खर्च अनावश्यक देखाएर नभएको कुरामा सेयर हो भनेर सरकारको सेयर जिरोतिर पार्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति हडप्ने खालको जुन तरिका अपनाइएको छ । त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आओस् ।’
सांसदहरूले सो जग्गा घोटाला प्रकरणमा संलग्न देखिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक जग्गा बेचेर कमिसन खाने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई सरकारले तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले गुठीको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्टमा रहेको सरकारी जग्गा पनि कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण हुने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सांसद सुवालले भने ‘सरकारी सम्पत्ति किन बेचेको हो ? कमिसन खाने को हो ? त्यसकारण यो विषय सभापतिज्यू कडा निर्देशन जानुपर्छ । र अर्को यसमा गुठी संस्थानको पनि यस्तै अलमल छ । गुठीको जग्गा पनि यसरी नै हिनामिना भईरहेको छ । यो गोकर्ण रिसोर्टका ३ हजार रोपनी जग्गा पनि यसरी नै गएको छ त ? कब्जा गरिएको छ । कसकसले गरेका हुन् ? अनि यसरी भाँडामा दिने भन्दै पछि बिक्री गर्ने ? त्यसकारण यसको छानबिन हुनुपर्याे । र पहिला एउटा स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्याे । पूर्वमन्त्रीहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करको कब्जामा छ भन्ने पनि सुनियो । भनेपछि मन्त्रीभएकाहरुलाई त्यो कुरा थाहा छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि यो विषयमा छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
सांसद सुवालले सरकार चलाउनेहरू आफैँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करीको कब्जामा रहेको स्वीकार गरेको जिकिर गर्दै उनीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
