काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रुपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रयोग गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइने बताए ।
उनले सरकारका सबै अङ्गहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद कानुनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइने पनि बताए । उनले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने बताए । उनले अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख गरे ।
उनले भने – ‘वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रुपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रयोग गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ । सरकारका सबै अङ्गहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद कानुनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता, सूचना प्रणालीको विकास गरिने जानकारी दिए ।
भने ‘राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानूनी आर्थिक कारोबार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्नुका साथै चोरी, निकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने छ । राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्र्तआवद्धता, कायम गरी एकीकृत करदाता, सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ ।’
