काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठ उपयोग हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयगत बजेटमाथि राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री साहले मुलुकमा रोजगारीको समस्या समाधान गर्न पनि सो कदमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने दाबी गरे । उनले निकुञ्ज, आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकारको जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे । स्थानीय जनताको पीडा सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन उचित हुने मन्त्री साहको तर्क थियो ।
उनले भने ‘मध्यवती क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउनु पर्छ । त्यसको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिँदाखेरी त्यहाँको जनताको पीडा र दुःख हरण गर्न पनि सो काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन जतिसक्दो छिटो बनाउनु पर्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठको उपयोग हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री साहले वन ऐन संशोधनको विषयमा पनि आफूले पहल गरिरहेको बताए ।
