काठमाडौं । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मेयर मिठाराम अधिकारीसहित तीन जना वडाध्यक्षलाई एक महिना कैदको फैसला सार्वजनिक गर्दै पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले वडाध्यक्षहरू नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई सजाय सुनाएको हो ।
‘पालिकाले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको र प्रतिवादीले अदालतको फैसलाको सम्मान नगरी अदालतको फैसलाको नै अवज्ञा गरेको समेत देखिएको अदालतले जनाएको छ । अदालतले जिल्लाले यसअघि गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
‘अदालतको फैसला नमान्ने तथा कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने देहायका प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३८(१६) अनुसार जनही १ महिना कैद हुन्छ’, फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । कैद लागत कसी प्रहरी मार्फत पक्राउ गरी असुल उपर गर्नु । कैद असुलका सम्बन्धमा तलका सर्त अनुसार गर्नु ।’ जिल्लाले नगरप्रमुख अधिकारीसहित नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पनि सोही सजाय सुनाएको छ ।
प्रतिवादीहरूले ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवं वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडि दिएको प्रतिवेदन पेस गरेमा उक्त कैद असुल गर्न नपर्ने फैसलामा सर्त राखिएको छ ।
‘प्रतिवादीहरूले ६० दिनमा संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाई दिन लाग्ने खर्च प्रतिवादीहरू मध्ये बुढानीलकण्ठ नगर पालिकाबाट असुल गर्नु,’ फैसलामा भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतले २०८० \१८ गते विवादित क्षेत्रमा रहेका संरचना हरू हटाउनको लागि १०० दिनको समयअवधि दिएको थियो । संरचना नहटाउने कार्यले अदालतको फैसला सम्मान नगरेको देखिएको अदालतले जनाएको छ ।
‘अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न निकायले यो वा त्यो बहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बुढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाले पठाएको पत्र हेर्दा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि आवश्यक रहेको भनेकोमा उक्त कार्य २०७७ सालदेखि हालसम्म नभएको अवस्था छ।’ वादीले १५्÷१६ वर्ष पश्चत मात्र श्रेष्ता पाउन सफल भएको अवस्थामा जीवनभर राज्यका विरुद्धमा मुद्दा लड्दै हिँड्ने नसक्ने भन्दै एक व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
