
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिकाले पालिका भित्र देखिएका विभिन्न किसिमका समस्या समाधानका लागि सात बुँदे माग गरेको छ ।
पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिका कांग्रेसले आइतरबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पालिका भित्र देखिएका बेथिति, लापरबाही तथा भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ समाधान गर्न पालिकास्तरीय सर्वदलीय छानबिन समिति तत्काल गठन गरी तत्कालीन समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको हो ।
नेपाली काँग्रेस सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिका सभापति प्रेम दोडले गाउँपालिकापालिका उप प्रमुखले प्रयोग गर्दै आएको सवारी गत वैशाख १४ गते दुर्घटनामा क्षेती भएको र पालिकाको स्रोत सञ्चालनमा लापरबाही भएको पाइएपछि उक्त घटना लगाएत पालिका अन्य सवारीसाधन दुरुपयोगको विषयमा छानबिन गर्न पालिका स्तरीय सर्वदलीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले उपभोक्ता समिति गठन र कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ, भेदभाव र नियम विपरीत गठन प्रक्रियाको तत्कालीन छानबिन गरी यस्ता गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने, पालिका भवन उद्घाटन समारोहमा छुट्टाएको बजेट तथा खर्चको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने ,पालिकाको प्राकृतिक श्रोतहरू बालुवा, ढुङ्गा लगायतमा लगाएको अत्यधिक करको उद्देश्य तथा कारण प्रस्ट पार्नुपर्ने लगाएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिका लापरबाही ढङ्गबाट अगाडी बढीरहेको छ । गाउँपालिकाले नियम भन्दा बाहिर गएर क्रियाकलाप बढाएपछि गाउँपालिकाको समग्र विकासमा असर पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
पाँचपोखरीको सुशासन, विकास र सम्भावनाहरूलाई अत्यन्तै सुष्म तथा गम्भीर ढङ्गले नियाल्दै र समाधानको उपायहरूको निरन्तर खोजी गर्दै आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको नेपाली काँग्रेस पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाउँपालिकाले जनाएको छ । विगत केही समय अगाडि देखि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू लगायतका पालिका सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तित्वहरूको लापरबाही, मनोमानी, पक्षपातका गुनासोहरू जनस्तरबाट बारम्बार आइरहेको र कतिपय लापरबाहीका घटनाहरू निरन्तर घट्दै गइरहेको विषयहरूमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पालिकाका सबै समस्याहरूको समाधान स्थानीय सरकारले मात्र गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छैन। पालिका भित्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको राजनीतिक तथा सामाजिक छलफल मार्फत समाधान खोज्नुपर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

