काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियासँग धमाधम मौसमी कामदार पठाउने सम्झौता गर्ने स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर नजान सचेत गराएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनका लागि समझदारी गर्ने र कामदार पठाउँदा सेवा शुल्कसमेत उठाउने गरेको भन्ने समाचार आएपछि अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान सचेत गराएको हो ।
मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया पठाउनका लागि हालसम्म एकमात्र संस्था रोजगार अनुमति प्रणाली ‘ईपीएस’ रहेको र स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार भएअनुरुप आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नजान ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संविधान अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, नियमावली, २०६४ ले गरेको प्रावधान अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको, मौसमी कामदारको सम्बन्धमा ‘मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिएको र दक्षिण कोरिया पठाउनका लागि जिम्मेवार संस्था हालसम्म रोजगार अनुमति प्रणाली मात्र रहेको जनाएको छ ।
