काठमाडौं । कोरियाले भाषा परीक्षामा देखिएको विवाद नेपाल र कोरियाबीचको प्राविधिक समिति (टेक्निकल कमिटी)को बैठक बसेर समाधान गर्नै भएको छ । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र नेपालका लागि कोरियन राजदूत पार्क टी योङको टोलीबीच श्रम मन्त्रालयमा भएको भेटमा भाषा विवादलाई टेक्निकल कमिटीको बैठकबाट टुंग्याउने सहमति भएको हो ।
दक्षिण कोरियाले पुसको २ देखि ६ गते खुलाएको उत्पादनमुलक क्षेत्रको भाषा परिक्षा सन २०२४ को कोटा २०२३ मा नै खुलाएको र गत असारमा भएको सिपबिल्डिङ क्षेत्रको भाषा परिक्षामा अनुर्तिर्ण भएका करिब ३२ हजार विद्यार्थीहरुले २०२३ मैँ खुलेको उत्पादनमुलक क्षेत्रको भाषा परिक्षामा आवेदन दिनपाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सोही क्रममा इपीयस कोरिया शाखा ग्वार्कोले कोरियाको नियम अनुसार एउटै सालमा एक परिक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीहरुले सोही वर्ष खुलेको परिक्षामा आवेदन दिन नपाउने भनेपछि सिपबिल्डिङमा अनुर्तिण भएका विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुँदै उत्पादनमुलक क्षेत्रको भाषा परिक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटमा गएर मुद्धा दर्ता गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भाषा परिक्षामा सामेल गराउन दिन आग्रह गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेश बमोजिम अदालतमा निवेदन दिएका १८ जनाले मात्र परिक्षा सामेल हुन सुचना जारी गरेपछि पुनः ठूलो मात्रामा सिपबिल्डिङ परिक्षामा अनुर्तिण विद्यार्थी भेला भएर पुन उच्च अदालतमा सबैले परिक्षामा सामेल हुन पाउनुपर्ने माग सहित रिट दर्ता गरेका थिए ।
एक पटक सामेल भएका विद्यार्थीहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रको भाषा परिक्षमा सामेल हुन नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिने क्रममा पौष १३ गते प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुइ जना युवाको मृत्यु भएको थियो ।
सोही विषयमा मन्त्रालयमा आज भएको छलफलका क्रममा कोरियाले नेपाल संवदेनशील बन्दै गएको चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालबाट कोरिया बढी कामदार लैजादाँ कोरियाको मानव संशाधन विभाग र दूतावासका कर्मचारीहरू ‘सुरक्षा थ्रेट’मा परेको राजदूत पार्कले बताए । बैठकमा उनले अहिले देखिएको समस्याको समाधान विस्तारै हुँदै जाने बताए । तर उनले कोरियाको रोजगारीको विषयमा नकारात्मक बढ्दै गएकोले सकारात्मक व्यवहारको अपेक्षा राखेको समेत उल्लेख गरे । उनका अनुसार आगामी दिनमा यस्ता किसिमका गतिविधिमा समावेश भएमा कोरियाले अर्को निर्णय लिन सक्छ । १६ वटा देशमध्ये नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा राखेको भएपनि नेपाल झन संवेदनशिल भएकाले यस्तो नबन्न पनि उनले आग्रह गरे ।
श्रम प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपालले कोरियाको रोजगारी गुमाउन नचाहेको उल्लेख गर्दै कोरियन भाषा परिक्षामा यस वर्ष भएको विवादलाई कोरिया र नेपालबीच कामदार भर्नाको भाषा परीक्षामा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले देखिएको समस्याले आगामी दिनमा कोरियाको रोजगारीमा असर आउन नहुने समेत बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभाग इपीयस शाखाले पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएकालाई उत्पादन क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन पाउने गरी निर्णय गरेकाले आवेदन दिने विषय भने नरोकिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग इपीयस शाखाले गत मंसिर १९ मा कोरियाको पत्रअनुसार सन् २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८ सय ४८ जनाको कोटा निर्धारण गरेको थियो ।
उत्पादन क्षेत्रका लागि पुस २ देखि ६ गतेसम्मका लागि आवेदन दिने मिति निर्धाण गरेको थियो । सोही अनुसार कोरियाको नियम बमोजिम भाषा परिक्षा संचालन गर्नुपर्ने भएकाले एउटा परिक्षामा आवेदन दिएकाले सोही वर्षको अर्को परिक्षामा सिपबिल्डिङ क्षेत्रमा आवेदन दिएका विद्यार्थीहरुले आवेदन दिन पाएनन् । इपीयस शाखा ग्वार्कोले सिपबिल्डिङको आवेदन खुलाउँदा पहिलो सुचनामा एकपटक परिक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीहरुले सोही वर्षको अर्को परिक्षामा सामेल हुन पाउने सुचना जारी गरेर लगभग आधा विद्यार्थीहरुले आवेदन दिएपछि पुनः अर्को सुचना जारी गर्दै एउटै वर्षमा एक विद्यार्थीले अर्को परिक्षामा सामेल हुन नपाउने नियम जारी गरेको थियो । कोरियाको यो नीति नेपालसहित १६ वटा स्रोत देशका लागि एउटै हो । उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा नेपालमा मात्रै एक लाख ४३ हजार ८ सय १२ जनाले दिएको आवेदन अहिलेसम्मकै उच्च रहेको छ । अब सिपमा अनुर्तिण भएका विद्यार्थीहरुले आवेदन दिन लगभग १ लाखा ७५ हजारको हाराहारीमा आवेदकको संख्या पुग्नेछ ।
पुस १२ गते थप सयको हाराहारीमा पुन : परिक्षामा आवेदन दिनपाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेपछि अदालतले सबैका लागि फर्म भर्न आवेदन दिन पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि इपीयस शाखा ग्वार्कोले सिपबिल्डिङमा अनुर्तिण सबैलाई आवेदन दिन पाउने सुचना जारी गरेको छ। सोही सुचना पछि सिपमा अनुर्तिण भएका सबैले आवेदन दिन पाउने भएका छन् ।
कोरिया सरकार र वैदेशिक रोजगार विभाग ,नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच भएको जि टु जि प्रणालीमा समझौता भएअनुसार कोरियन भाषा परिक्षामा उर्तिण भएका विद्यार्थीहरुले दुई वर्षसम्म पर्खनुपर्ने र दुई वर्षसम्म प्रक्रिया अगाडी नबढे पुन भाषा परिक्षामा सामेल भएर भाषा परिक्षा उर्तिण गर्नुपर्ने निराशाजनक विषयमा पनि आगामी दिनमा नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियासँग सहमति गरेर एकपटक पास भइसकेका विद्यार्थीलाई स्वत लानुपर्ने र भाषा परिक्षा गरेपछि कोरियामा रोजागरीको ग्यारेन्टी हुने विषयमा सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।
कोरियन भाषा परिक्षामा उत्र्रिण भएका विद्यार्थीहरुलाई भाषा परिक्षा पास गर्दैमा कोरियामा रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएको विषय कोरियन भाषा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुका लागि निकै आपतिजनक विषय हो । यस विषयलाई नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच सहमति गरेर ग्यारेन्टीको सहमतिमा पु¥याउनुपर्छ ।
