काठमाडौं । इपीयस कोरिया शाखा ग्वार्कोले सिप विल्डिङमा परिक्षामा अनुर्तिण सबैका लागि उत्पादन मुलक परिक्षामा आवेदन दिन पाउने सुचना प्रकाशित गरेको छ । शुक्रबा्र उच्च अदालत पाटनले सिपमा अनुर्तिण सबैलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा समावेश गराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि इपीयस शाखा कोरिया ग्वार्कोले एक सुचना सार्वजनिक गर्दै विगतमा सिप ब्ििलडङ परिक्षामा अनुर्तिण भएका सबै विद्यार्थीहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवेदन दिन पाउने जनाएको हो ।
इपीयस कोरिया शाखालेृ निकालेको सुचनाअनुसार सिपबिल्डिङ परिक्षामा अनुर्तिण भएका परिक्षार्थीहरुले आँफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट विगतमा झैँ अनलाइनको माध्यमबाट यही पौष १६ गतेदेखी १८ गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।
यस अघि इपीयस कायालर्यले सिपमा अनुर्तिण विद्यार्थीहरुलाई सोही वर्षे खुलेको अर्को परिक्षमा सामेल नगराउने भन्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रको परिक्षामा रोक लगाएपछि सिप विल्डिङमा अनुर्तिण १८ जनाले सोही परिक्षामा अनुर्तिण भएका २८ हजारमाथिको नेतृत्व गर्दै २०२३मा खुलेको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवेदन दिन पाउनुपर्ने मागसहित इपीयस शाखा,श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्राय र अन्य संम्बन्धित निकायलाई विपक्ष पार्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले निवेदन दिनेहरु लगाएतका सिप परिक्षामा अनुर्तिण सबैलाई उत्पादनमुलक परिक्षामा सामेल गराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो
तर इपीयस कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिएका १८ जनालाईमात्र अदालतको आदेशअनुसार फर्म भर्न शुक्रबार विहान १० बजेबाट दिउँसो तीन बजेसम्मको समय तोकेको थियो । त्यो पनि इपीयस कार्यालय ग्वार्कोमा उपस्थित भएर । तर सिपबिल्डिङमा अनुर्तिण भएको सबैले सबैका लागि न्याय सम्मान अधिकार खोज्दै प्रर्दशनमा उत्रिए । वास्तवमा उनीहरुको माग सही थियो । सबैका लागि सम्मान अधिकार नेपालको कानुनले प्रदान गरेको हुन्छ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा सबैले फर्म भर्न पाउनु्पर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । आन्दोलित हुने क्रममा दुई जनाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो यो नेपाली जनताका लागि अत्यन्त दुःख दायी घटना हो ।
इपियस कार्यालयले पहिला नै यसरी उनीहरुको माग सम्बोधन गरिदिएको भए न आन्दोलन हुन्थ्यो ,नत अन्य भौतिक क्षेती ह्ुन्थ्यो, दुई जनाको ज्यान समेत बच्थ्यो । मन्त्री ज्वालको गाडीमा नै आगलागी हुँदैन थियो ।
इपियस कार्यालयले यस अघि प्रकाशन गरेको सुचनामा मिति, चलानी नम्बर र निर्देशको हस्ताक्षर समेत उल्लेख गरेको थिएन। कार्यालयले सिस्टममा देखिएको समस्या समयमा नै समाधान गरेर उचित समयमा नै ठोस निर्णयमा पुग्न सक्न्ुपर्छ । दुई जनाले आन्दोलनका क्रममा नै ज्यान गुमाउन साथ उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि इपीयस कार्यालयले तत्काल सुचना निकाल्नाले पनि आन्तरिक षड्यन्त्र हो की भन्ने बुझिएको छ ।
एक्कासी यति छोटो समयमा इपीयस कार्यालयले एच आर डी कोरियासँग सम्झौता गरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यो भने विगतमा केही दिन अगाडी किन इपीयस कार्यालय ग्वार्कोले ठोस निर्णय निकाल्न सकेन भन्ने प्रश्न अहिले यत्रतत्र बजारमा उठ्न थालेको छ ।
