काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपति जनाएका छन् । कानुनमन्त्री गुरुङले ५ वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनि उल्लेख गरिएको बारे आपत्ति जनाउँदै उक्त बुँदा हटाउने विषयमा संसदमा कुरा उठाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार मन्त्री गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुरुबाट नै आपति जनाउँदै आएको बताए । त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकार र साँसदहरुले बहस गरेर जाहेज कुरामाथि हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने कानुनमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । उनले देशलाई सुशासनको दिसातर्फ समयमै अगाडी बढाउने काममा सचेत भएर अगाडी बढीरहेको समेत बताए ।
उक्त विधेयकलाई समुचित बनाउनका लागि संसदीय समितिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएकाले आवश्यकता अनुरुप नीति नियमलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उक्त विद्येयक छलफलका लागि समितिमा आइसकेकाले सांसद र मन्त्रीहरुले बफादार छलफलमा जुट्नुपर्ने उनको राय थियो । दफा २९ मा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाए त्यसपछि यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन भन्ने परेको थियो।
भ्रष्टचारका मुद्धा ५ वर्षपछि मुद्दा नचलाए देशमा अझ ठूलो समस्या पैदा हुने भएको यसको समयमा नै समाधानको बाटोतर्फ डोर्याउन सबैको भ्रमिक उतिकै बराबरी रहेको उनले बताए ।’ उनले उक्त बुँद्धामा समावेश गरिएको नियम हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
