काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा सांसदहरुले विभिन्न विषयमा धारणा राखेका छन् । उनीहरुले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद (सदस्य) अनीता देवकोटाले दाङ जिल्लालाई डेंगु प्रभावित जिल्लाका रुपमा सूचीकृत गरी नियन्त्रणका लागि पहिल गर्न माग गरिन् । उनले डेंगु नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘दाङ जिल्लामा डेंगु रोग छ । दाङ जिल्लालाई डेंगु प्रभावित जिल्लाका रुपमा सूचीकृत गरी डेंगु नियन्त्रण, रोकथामका उपाय र समाधानका लागि कार्यक्रमहरु समावेश गर्न, सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरियाले नेपालका नर्सिङ कलेजहरु बन्द गरी विद्यार्थीहरु बाहिर पढ्न जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘धेरैजसो स्वास्थ्य क्षेत्रहरुमा यतिबेला जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभाव छ भनेको सुनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले प्राविधिक र छिट्टै रोजगारीको सम्भावना भएको विषय अध्ययन, अध्यापन गराउन नर्सिङ कलेजहरुलाई १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य बनाउँदै दर्जनौं नर्सिङ कलेजहरुलाई बन्द गर्न बाध्य पारिएको हो भनेर सुनिएको छ । नर्सिङ कलेजहरुलाई बन्द गर्दै बोर्डरमा खोलेका कलेजहरुमा जान शैक्षिक माफियाहरुले नै प्रेरित गरेको पनि सुनिएको छ । यो महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण होस् ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमार दशौंदीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि सरकारले मूल्य नघटाएकामा आपत्ति जनाए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना (एक्याप) ले स्थानीय तहका विकास निर्माणलगायत काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोधसमेत गरे । ‘अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना एक्यापले स्थानीय तहका विकास निर्माणलगायत काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्ने व्यापक गुनासो छ । यस्तै गुनासो गण्डकी सरकारको पनि छ ।
वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको २०७१ फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार एक्याप स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ तर हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकामा प्रभावित क्षेत्रका समुदाय स्थानीय सरकार आन्दोलित छन् । आक्रोशित छन् । यो समस्याको समाधानमा सरकारको विशेष पहलकदमीका लागि अनुरोध छ,’ उनले भने, ‘एक्यापजस्तै देशभर संरक्षण आयोजनाको नाममा स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार प्रताडित छन् । पञ्चायतकालीन कानुनलाई टेकेर नागरिकलाई दुःख दिने काम नगरियोस् । पुरानो ऐन, कानुनलाई संविधानको भावनाअनुसार सुधार गरियोस् ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य दीपा गुरुङले वर्षाका कारण देशको थुप्रै ठाउँमा बाढी, पहिरो गएको र जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रभावितहरुलाई व्यवस्थित ढंगले राहत, सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् । ‘बाढी पहिरोले लमजुङको धेरै ठाउँमा जनधनको क्षति भएको । देशको थुप्रै ठाउँमा बाढी, पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ । सरकारको ध्यान पुगेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले व्यवस्थित ढंगबाट राहत, सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा हुम्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नेगरी बजेटको सुनिश्चितता मिलाउन माग गरिन् । त्यस्तै सडक निर्माणमा खटिएका नेपाली सेनाको जोखिम भत्ता नकटाउनसमेत उनको माग छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य महेशकुमार महराले डडेलधुरामा अविरल वर्षाका कारण केही गाउँ भासिएर ४५ घरहरु विस्थापित भएको भन्दै उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य सिंहबहादुर विश्वकर्माले खेतीको सिजनमा किसानले मल नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
