काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओदावी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको प्रति सत्तारुढ आठदलीय गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न गठबन्धनको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘केही समययता संक्रमणकालीन न्यायबारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ ।’
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरुप तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन गठबन्धन प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसला कमोजिम कानुन बन्नेगरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गठबन्धनले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको गठबन्धनले मुलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा रहेको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पु¥याउन पर्ने बताएको छ ।
गठबन्धनको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको समेत हस्ताक्षर रहेको छ ।
