काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अनन्तकालसम्म राख्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिंदै सर्वोच्च अदालतले पीडित नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनुहुँदैन’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
