धरान । प्रदेश १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा जनता मिडिया हवले महिलाको राजनीतिमा उपस्थिति र पहुचका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
बिहीबार आयोजित अन्तक्र्रियामा महिलालाई राज्यका निर्णायक तहमा पुर्याउन राजनीतिक दलहरुले अभियान नै चलाउनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिए ।
एक नं प्रदेशसभा सदस्य सावित्री जोशी श्रेष्ठले संविधानमै महिलाको हक र अधिकार ३३ प्रतिशत कायम गराउन सफल भए पनि राजनीतिक दल र राज्यका निकायमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको महिलाको सहभागिता नभएको बताईन् । निर्णय गर्ने निकायमा महिलालाई पुर्याउन हामीले अझै सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्न जरुरी भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले एमाले नेतृत्वको सरकारले पहल गरेको महिलाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने कानुन वर्तमान सरकारले रोक्दा महिलाको नाममा अझै पनि नागरिकता जारी नभएको गुनासो गरिन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले हाम्रो समाज पुरुषप्रधान भएकाले महिलाको हकअधिकार अझै सुनिश्चित नभएको बताइन् ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले लक्षित वर्गका कार्यक्रम विशेष गरी महिलाका आयआर्जन र सीपमूलक कार्यक्रम कटौती गरेर विकासका योजनामा हालेर महिलामाथि ठूलो अन्याय गरेको उनको गुनासो थियो ।
महिला सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रकी नेता चेतना श्रेयङले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको अधिकार कुण्ठित भएको बताइन् ।
क्षमतावान् महिला भए पनि महिला भएकै कारण नेतृत्वमा जान नदिने पार्टीका पुरुष नेता विरुद्ध अब महिलाले अभियान चलाउन पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर पाँच दलीय गठबन्धन हुने र प्रमुख तथा उपप्रमुखमा महिलाको सहभागिता शून्य हुनसक्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोस्न लागेको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा धरान उपमहानगरपालिका न्यायपालिका सदस्य सावित्रा परियारले बताइन् ।
संविधानमा पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिर्वाय गरिएको छ तर गठबन्धनबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा भिन्नाभिन्नै दलको उम्मेदवार हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुने देखिन्छ ।
भिन्नाभिन्न दलको उम्मेदवार हुँदा महिला अनिर्वायमा नपर्दा महिला सहभागिता शून्य हुने सम्भाबना बढेको हो ।
धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडाका महिला तथा दलित महिला सदस्यको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सामाजिक सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलहरुका महिला प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
गत निर्वाचनमा महिला सदस्यमा विजयी भएकालाई यस पटक वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न पनि सहभागीले सुझाव दिएका थिए ।
आयोजक संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र कार्कीले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५१ वटा स्थानीय तहबाट ३५ हजार ०४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकामा १४ हजार ३५३ महिला विजयी भएको बताए ।
यो सङ्ख्या लगभग ४० प्रतिशत हो । कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण ७०० महिला उपप्रमुख भएर विजय भएका थिए । यो सङ्ख्या ९१ प्रतिशत हो ।
प्रमुखमा १८ जना मात्र विजय भएका थिए भने वडाध्यक्षमा विजयी हुने महिला एक प्रतिशत मात्र छ । छ हजार ७४२ जनामा एक प्रतिशत महिला वडाध्यक्षमा विजयी भएका थिए ।
यो तथ्याङ्कले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन राजनीतिक दलहरु नचाएको पुष्टि गर्ने उनले बताए ।
सातसय उपप्रमुखलाई दलहरुले यही वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदका लागि कतिको टिकट दिन्छ हेर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।
