काठमाडौं । सरकारले विध्वंसात्मक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा स्थानीय तह निर्वाचनअगावै फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
व्यक्ति हत्या, विस्फोट/आगजनी, चन्दा असुलीलगायत अपराध गरेको अभियोगमा विभिन्न कारागारमा पुर्पक्षमा रहेका करिब ४० जनाको मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयले रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । स्रोतका अनुसार धनुषाको क्षीरेश्वर र ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयको विस्फोट, मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक अपहरण र हत्या, भोजपुरमा प्रहरीमाथि गोली प्रहारलगायतका अपराधमा जोडिएका व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिन लागिएको छ ।
चन्द समूहले २०७५ फागुन १० मा नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा गराएको विस्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु भएको थियो भने २०७६ मंसिर २७ मा धनुषाको क्षीरेश्वर–५, महेन्द्रनगरमा गराएको विस्फोटमा प्रहरी निरीक्षक अमीरकुमार दाहाल, स्थानीय राजेश साह र उनका छोरा आनन्दको मृत्यु भएको थियो । २०७६ असार २५ मा चन्द समूहको गोली प्रहारबाट भोजपुर सदरमुकामनजिकै प्रहरी जवान सञ्जीव राईले ज्यान गुमाएका थिए । २०७७ मंसिर २३ मा मोरङको मिक्लाजुङमा सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या गरिएको थियो ।
गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सरकार र चन्द समूहबीच भएको तीनबुँदे सम्झौताअनुसार कानुनबमोजिम मुद्दा फिर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको बताए । यसकै लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको उनले बताए ।
कुन–कुन कसुरका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने पोखरेलले खुलाएनन् । ‘मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विषय छलफलमै छ, रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘राय नआई केही भन्न मिल्दैन ।’,
