काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएका चार नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना छिट्टै स्वीकृत हुने बताएकी छन् । उनले उपत्यकाका नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लगिने बताएकी हुन् ।
मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृतीका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।’ हिजो साँझ भक्तपुरमा बसेको भौतिक विकास समितिको १६ औं बैठकलाई सम्बोधन गदै उनले नयाँ नगरलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न रुपमा विकास गरिने बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘हामीले नयाँ नगर बनाउने भनेको छौं, यसलाई अझ जनतासँग जोडेर कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने बारे पनि हामी सचेत छौं । यसका लागि भौतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’ मन्त्री झाँक्रीले सरकारले रोकेर राखेको एक लाख रोपनी जग्गा समेत छिट्टै खुलाउने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताइन् ।
उनले नयाँ नगरको भौतिक योजना स्वीकृतीका लागि छिट्टै क्याविनेटमा लगिने बताइन् । ‘एउटा प्राविधिक टोली बनाएर यसलाई तत्काल अघि बढाउन गृहकार्य सुरु गरेका छौं’, उनले भनिन् । उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ नगर बनाउँदा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए । उनले भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । शहरी विकास सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले नयाँ नगरमा पूर्वाधारसहितको काम गरिने बताए । उनले भने, ‘हामीले नयाँ नगरमा जग्गा एकीकरण गर्दादेखि नै पूर्वाधारको काम गर्नुपर्छ ।’ सुविधा सम्पन्न र आधुनिक ढंगले नयाँ नगर निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको बताउँदै सचिव सिंहले अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्न नयाँ नगर निर्माणको खाँचो रहेकोमा जोड दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले शहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन भौतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले अस्तव्यस्त बन्दै गएको शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन पनि नयाँ नगर निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नयाँ नगर बनाउँदा वडा तहसम्मै यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ नगर योजना अघि बढाउँदा अस्पताल, बसपार्क, खेल मैदानलगायतका भौतिक संरचना कहाँ बनाउने भन्नेबारे पहिले नै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटन सचिव डा.महेश्वर न्यौपानेले नयाँ नगर निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै नयाँ शहरहरुबीचको सम्पर्क र सम्बन्धमा समेत जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यस्तै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत बनाउनुपर्ने बताए । उनले लामो समयसम्म जनताको जग्गा रोकेर राख्न नमिल्ने बताउँदै भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने समेत उनले बताए । सरकारले २०७४ वैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यकाका चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको काठमाडौैं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार वटा नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेको छ ।
डिपिआर अनुसार नयाँ नगर निर्माणका लागि भौतिक विकास समितिले नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ । बैठकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त नारायण भण्डारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
