काठमाडौँ । लामो विवादपछि अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) अन्ततः प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा टेबल भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको ३२ महिनापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचनाप्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ बमोजिम सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभासमक्ष पेस गरेका हुन् ।
३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि भने तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रकै किचलोका कारण एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । बरु नेकपाका नेताहरूबीच दूरी बढ्दै गयो, नेकपा विभाजित भयो र संसद्मा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सत्ताबाट बाहिरिए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी परियोजना टेबल हुँदै गर्दा संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएको एमाले भने प्रक्रियामा सहभागी भएन । एमालेका सांसद् भीम रावल चाहिँ छलफलमा सहभागी भएर अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा बोले ।
आइतबार बिहान सत्तारूढ चार दलका शीर्ष चार नेताहरूबीच भएको छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल गर्न दिने सहमति भएको थियो । मन्त्री कार्कीले संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिताभन्दा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र सर्तमाथि नभएको स्पष्ट पारे ।
