संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वय भए/नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन (अडिट) र विकास आयोजना पुनः अनुगमन परीक्षण गर्ने कानुन पारित गरेको छ । तर्जुमा भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण र योजना सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कनको पाटोमा देखिएका कमजोरी हटाउन समितिले नयाँ ऐन अघि बढाएको हो ।
विधायन व्यवस्थापन सभापति परशुराम मेघी गुरुङ भने, “कानुन बनाउने मात्रै होइन, बनाएको कानुन लागू भए÷नभएको संसद्ले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेका छौँ, त्यो भएमा साँचो अर्थमा कानुनको शासन कायम हुनसक्छ ।” कुन कानुन, कसले र किन परिपालना गरेन त्यसको छानबिन अडिट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति गुरुङले भने, “पैसाको अडिटभन्दा कानुनको अडिट धेरै गुणा महत्व हुने भएकाले स्थापित गर्नुपर्छ ।”
अनुगमन मूल्याङ्कन विधेयक समितिबाट पारित भई छिट्टै नै सदनमा पेश हुने क्रममा रहेको छ भने कानुनको अडिट भनेको सदनको निगरानीको प्रक्रिया भएकाले निर्देशिका बनाउने कार्य अघि बढिसकेको बताइएको छ । उनका अनुसार कानुन बनाएर मात्र हुन्न, कार्यान्वयन र उद्देश्य पूरा भए÷नभएको जाँच परीक्षण मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने दुवै कानुनको उद्देश्य हो ।
योजनाको अनुगमन, मूल्याङकनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने मात्र नभई अनुगमन मूल्याङ्कनको पनि अनुगमन हुने प्रावधान कानुनमा राखिएको छ । सभापति गुरुङ भने, “ऐनले अनुगमन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउँछ, नतिजा नआए दण्ड सजायको भागिदार बनाउने प्रावधान छ, अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन थन्क्याउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।”
संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई अहोरात्र काम गरिरहेको छ । संसद्मा प्रवेश पाएका विधेयकलाई छलफलका माध्यमबाट समृद्ध बनाउने र निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन भए÷नभएको मूल्याङ्कनलाई पनि समितिले महत्वसाथ हेरिरहेको छ ।
‘कानुन लागू भए/नभएबारे बेखबर हुने अवस्थालाई चिर्नुपर्छ’
सभापति गुरुङ भने, “बनेका कानुनको मापन मूल्याङ्कन गरी उद्देश्यअनुसारको लक्ष्य प्राप्ति भए÷नभएको परीक्षण गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छौँ ।” मुलुकमा के–कस्ता र कति कानुन निर्माण गर्न आवश्यक तथा बनेका कानुनमा देखिएका कमी–कमजोरीको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । कानुन तर्जुमा गर्दै जाने तर लागू भए/नभएबारे बेखबर हुने अवस्थालाई चिर्नुपर्छ भन्ने समितिको दृढ अडान छ ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ४० र प्रतिनिधिसभाबाट आएका ३२ विधेयकलाई समितिले छलफलका माध्यमबाट परिमार्जन गरी समृद्ध तुल्याएको छ । विधेयकलाई नयाँ रूप दिन समितिले सबैभन्दा पहिला सैद्धान्तिक, अवधारणगत, उद्देश्य, लक्ष्य र अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरी उद्देश्यलाई अन्तरवस्तुले समेटेको छ कि छैन भनी निक्र्यौल गरेपछि मात्र अघि बढ्ने गरेको छ ।
