काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहस सर्वोच्च अदालतमा टुंगिएको छ । राजनीतिक वृत्तले संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फैसला कुरिरहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । सम्भवतः यही हप्ताभित्र फैसला आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । संसद पुनःस्थापना भए सम्भवतः अब कांग्रेस निर्णयक हुनेछ ।
अदालत मुद्दाको किनारातिर पुग्दा आमचासो बढेको छ । के फैसला आउला भन्ने हिसाबले पक्ष विपक्षमा रहेर अनुमान त भएकै छन् । साथसाथै फैसलापछि देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वका साथ आएको छ । निश्चय नै सर्वोच्चले गर्ने फैसलाकै आधारमा देश कुन दिशातिर अगाडि बढ्ने तय होला ।
तर पुनर्स्थापना भए कसरी अगाडि बढ्छ र विघटन सदर भए कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसमा विभिन्न आधारलाई मान्न सकिन्छ । सुरुमा विघटन बदर भई पुनस्र्थापना भएमा के होला ?
संविधानमा अस्पष्टता होला वा नहोला, त्यो अदालतले छुट्याउला । तर विगतमा छिटोछिटो विघटन भएर अस्थिरता भयो भनेर अहिले संविधानमा कसिलो बनाउन खोजिएको विधायिकी मनसाय आइरहेको छ । यस हिसाबमा पुनस्थापनाको पक्षमा जनमत देखिन्छ ।
मानौंं, अदालतले पुनस्थापना गरिदियो भने त्यसपछि राजनीति नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्छ । यसमा सिंगो राज्य नै प्रभावित हुन्छ ।
पुनस्थापनालगत्तै सुरुमा त संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन्छ । पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न सरकारी पक्षीय वकिलले बहसका क्रममा उठाएका छन् । तर पनि बैठक बस्ने बताइएको छ । यसरी बैठक बसिसकेपछि नेकपा –दाहाल–नेपाल समूहका ८९ सांसदले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्छ । कि त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नेछन् । कि अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुगेर पारित भएमा ओली पदमुक्त हुनेछन् । तर अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन कांग्रेस वा मधेशवादी दलको साथ चाहिन्छ । कांग्रेस निर्णायक हुनेछ । कांग्रेसको साथ भएन र अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा ओली प्रधानमन्त्रीमा रहिरहनेछन् । उनीविरुद्ध थप एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइनेछैन ।
त्यसपछि आफैँ पनि ५ वर्षे मध्यावधि चुनावी माहोल सुरु भइसक्नेछ । ओलीकै नेतृत्वमा उक्त चुनाव हुनेछ । ओलीले आरामले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेछन् । तर कांग्रेसको भूमिकाको बारेमा दाहाल नेपाल र ओली दुवै समूह शंकित रहेका छन् ।
यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा ओली सत्ताबाट त बाहिरिनेछन। तर प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित प्रचण्डका लागि तगारो बन्नेछन् । पहिला त संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्छ । यसमा ओलीले बाधा पु¥याउनेछन् । यदि प्रचण्ड संसदीय दलको नेता चुनिन सकेनन् भने कि पार्टी फुटाएर गठबन्धन सरकारमा अघि बढ्नुप-यो होइन भने बहुमतप्राप्त दलले दलको नेता छान्न नसकेमा वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति बाँकी नरहने अवस्था कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले धारा ७६(७) अनुसार फेरि विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्नेछ । अविश्वास पारितपछि दल फुट्यो भने चाहिँ गठबन्धन सरकारको विकल्पमा राजनीति अगाडि बढ्छ।
यहाँनेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कांग्रेसको समर्थन विना कसैको सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन । त्यसकारण अबको बल कांग्रेसको कोर्टमा जानेछ । तर संस्द पुर्नस्थाना हुन्छ कि मुलुक निर्वाचनतिर डोहोरिन्छ त्यो भने सर्वोच्च अदालतको पैसला कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
