कोशी प्रदेश

‘मौलिक हकमध्ये खाद्य सम्प्रभुता नियमावली बाँकी’

मोरङ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले वर्तमान सरकारले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमुख दायित्वमा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएकी छन् ।

विराटनगरमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मौलिक हकसम्बन्धी १६ ऐनका नियमावली बनाइ कार्यान्वयन गर्न लागिएको र खाद्य सम्प्रभुता मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिइन् ।

एक प्रश्नका जवाफमा उनले प्रदेशसभा र सरकारका क्षेत्राधिकार, ऐन र नियमावली भएको बताउँदै तर राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव भने पर्न सक्ने बताइन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा)की नेत्री तुम्बाहाङ्फेले अहिले पनि समय रहेकाले पार्टीका दुवै पक्ष मिलेर जान सकिने विचार व्यक्त गरिन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *