काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक नेताहरूको फोन ट्यापीङ् गर्न लगाएको आरोप प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगाएपछि प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले कडा शब्दमा त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।
मन्त्री पदमा रहँदासम्म पुनले त्यसबारेमा केही नबोलेको र सरकारबाट बहिर गएपछि त्यस्तो धारणा राखेर पुनले ‘चर्चा बटुल्न खोजेको’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताएका छन् ।
पुनले रोल्पामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेताहरूलाई आतंकित बनाउने गरी गैरकानुनी रूपमा फोनको ट्यापीङ् भइरहेको धारणा राखेका थिए। फोन कुराकानी निगरानी गरिएपछि नेताहरूलाई खुलेर कुराकानी गर्न अप्ठेरो परिरहेको धारणा उनले राखेको विवरण आएका छन्।
नेपालमा देशको गुप्तचर निकायदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले फोन कुराकानीहरूलाई निगरानी गर्ने गरेको विवरण विगतमा पनि आउने गरेका थिए।
तर यसपाली प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण सत्तारूढ दल फुट नजिकको अवस्थामा नपुग्दासम्म सरकारमै सामेल रहेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले नेताहरूको फोन ट्यापीङ् गराइरहेको आरोप लगाएका छन्।
त्यो आरोपबारे प्रतिक्रिया दिदैँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, ‘मेरो जानकारीमा नेपालमा फोन ट्यापीङ् गर्ने कुनै अभ्यास भएको जस्तो लाग्दैन। चर्चामा आउन उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। उहाँहरूका भिडिओ टेप र फोन कुराकानी पहिला सार्वजनिक भएका उदाहरणहरू छन्। आफ्नै कुनै किसिमका संलग्नता ढाकछोप गर्न यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिदिएको होला जस्तो मलाई लाग्छ।”
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले अदालतले अनुमति दिएपछि मात्रै कुनै व्यक्ति वा कुनै टेलिफोन नम्बरका सम्बन्धमा अपराधको अनुसन्धानका लागि सूचनामा पहुँच दिने गरिएको बताए।
तर हालसम्म नेपालको कुनै पनि कानुनले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई टेलिफोन ट्यापीङ् गर्ने अधिकार नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम ओझा भन्छन्, ‘कानुन अनुसार दुरसञ्चार सहित नेपालका कुनै पनि निकायले कसैको फोन टेप गर्न पाउँदैन। वैधानिक रूपमा नेपालका चाहे सुरक्षा निकाय होस् चाहे अनुसन्धान निकाय होस् कसैलाई पनि त्यो अधिकार छैन।”
तर व्यवहारमा फोन ट्यापीङ् नै नभइरहेको अवस्था छ भनेर भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।
उनले थपे, ‘व्यवहारमा चाहिँ शक्तिको दुरूपयोग गरेमा वा दुरसञ्चार निकायलाई दबाब दिएर अवैधानिक ढङ्गले गराउँदै गराउँदैनन् भन्न सकिँदैन। कृष्णबहादुर महाराको त्यत्रो अडिओ टेप बाहिर आयो। फोनबाट नै रकर्ड भएको पनि हुनसक्छ। तर कतै न कतैबाट भएको त पक्कै हो। कसले र कहाँबाट त्यो गराए भन्ने विषयमा अझै अनुसन्धान भएको छैन। त्यो छानविन नुहँदा अवैध रूपमा फोन ट्याप भइरहेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान सोझै लाग्ने भयो।”
ओझाले अवैधानिक र दण्डनीय भएकाले राज्यले श्रोत साधन दिएर कुनै निकायले फोन ट्यापीङ् गरिरहेको विश्वास आफूलाई नभएपनि सेवा प्रदायकसँगको मिलेमतोमा नेपालमा त्यस्तो काम भएको हुनसक्ने उल्लेख गरे।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका एकजना अधिकारीले प्राविधिक रूपमा त्यसरी फोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सम्भव रहेको बताए। अहिलेसम्म नेपालमा फोन कुराकानीलाई रेकर्ड गर्न कानुनले अनुमति दिएको छैन।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विक्रम सम्वत २०७४ मा जारी गरेको सूचनामा पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकालाई दुरसञ्चार प्रदायकहरूले प्रमुख कानुनी आधार बनाउने गरेको पाइन्छ।
त्यसमा अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा दुरसञ्चारसँग जोडिएका सूचना माग्नुभन्दा अगावै अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त निर्देशिकाले सूचनालाई कुनै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल वा स्थायी टेलिफोनको कल विवरण सहित सीमकार्ड रहेको स्थान, इन्टरनेट लग सहितका जनकारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरले कुनै अपराध घटिसकेपछि सीमित किसिमका तथ्याङ्कहरू अहिले प्रहरीले दुरसञ्चार निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘नेपाल प्रहरीलाई पूर्ण अधिकार छैन। अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई अझै धेरै अधिकारहरू दिनसक्यो भने अपराध हुनै नदिने हिसाबमा पनि प्रयास गर्न सकिने कुरा हामीले राख्ने गरेका छौँ।’
– बीबीसीबाट साभार
