लमही । न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले आज दाङमा सुझाव तथा गुनासो सङ्कलन गरेको छ ।
समितिले न्यायपालिकामा हु्नसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग तुलसीपुरमा सुझाव तथा गुनासो सङ्कलन गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल बार एसोसिएशन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायपरिषद्को प्रतिनिधित्व हुने गरि १० सदस्यीय रहेको छ । समितिले यसअघि भएका प्रतिवेदन समेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानूनी, संरचनागत लगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेश गर्ने समितिका संयोजक कार्कीले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरमा आज नागरिक समाज, पत्रकार, कानून व्यवसायी र अदालतका सेवाग्राहीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । टोलीले सात वटै प्रदेशका उच्च अदालत, जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन र भएका कमिकमजोरीका बारेमा बुझ्ने जनाएको छ । सहभागि नागरिक समाजका तर्फबाट अधिकारकर्मी सुशील बस्नेतले अदालतमा नगारिकको विश्वसनियता र सहज पहुँच हुन नसक्नु नै ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले प्रशय पाईरहेको बताए ।
