काठमाडौं । विशेष अदालत ले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस सकिएपछि बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तिम निर्णयअघि लिखित बहस नोट पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
उक्त मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले जेठ २२ गते मुद्दा दायर गर्दै नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र सजाय माग गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको आरोप छ। अनुसन्धानले २०६६ फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको र २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमार्फत थप जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न दिएको उल्लेख गरेको छ।
यो प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ। मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबीचको मिलेमतोमा भएको जग्गा कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्ले वैधता दिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
पतञ्जलि नेपाल २०६४ असोज २० गते मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि काभ्रेमा उद्योग सञ्चालनका लागि ७ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्न हदबन्दी छुट माग गर्दै भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो।
