काठमाडौं । नयाँ हुन् या पुराना, सरकारमा सहभागी हुने अधिकांश दलको पहिलो रोजाइ गृह मन्त्रालय हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि यस पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गृहको नेतृत्व आफ्नै पार्टीमा ल्याइछाडे । तर बाहिरबाट हेर्दा यो मन्त्रालय जति आकर्षक मानिन्छ, त्यति नै संवेदनशील पनि छ । आन्तरिक सुरक्षाको नेतृत्वकर्ता भए पनि अधिकांश गृहमन्त्री सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नमात्रै केन्द्रित देखिँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका नारायणकाजी श्रेष्ठ हाल मुलुकमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने गरी रणनीति बनाउन केन्द्रित हुन्छन् कि पुरानै शैलीमा अगाडि बढ्छन्, परीक्षा सुरु भएको छ ।
तीन महिनामै मुलुकले दोस्रो गृहमन्त्री पाएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त भएपछि खाली भएको गृहको नेतृत्व गर्न नारायणकाजी श्रेष्ठ पुगेका छन् । करिब १० वर्षपछि दोस्रो पटक आन्तरिक सुरक्षाको मुख्य बागडोर सम्हाल्नेका श्रेष्ठले कसरी काम गर्छन्, आगामी दिनमा देखिने नै छ । तर, कार्यभार सम्हालेलगत्तै ठोस कुराभन्दा अध्यागमन र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
तर मन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तो सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्ने काम भने त्यति सहज छैन । स्थानीय प्रशासनको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय जिल्ला प्रशासन, ८० हजार जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरी र ३७ हजारको अर्धसैन्य संयन्त्र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखसंग कसरी समन्वय गर्नेछन्, श्रेष्ठका आगामी दिन त्यसले निर्धारण गर्ने छ । विशेषगरी भूराजनीतिक परिस्थितिले बढदै गएको सुरक्षा चुनौती, आतंकवादको सम्भाव्य जोखिम, त्यसमा पनि नेपालको कमजोर अध्यागमन प्रणाली र खुला सीमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल प्रवेश गर्नेहरुका लागि सुरक्षा जाँच गर्ने अधिकारसम्म प्रहरीलाई दिइएको छैन । यी सबै परिस्थितिको सामना गृह मन्त्रालय मातहतका संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनबाट मात्रै सम्भव छ ।
गृहमन्त्री केन्द्रीय सुरक्षा समितिको नेतृत्वकर्ता पनि हो । तर प्रहरीको सामान्य सरुवा बढुवामा मात्रै केन्द्रित हुने र सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक छायाँमा राख्ने प्रवृत्तिले संगठन नै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । खरिदमा बिचौलियाको प्रभाव तथा बढुवामा राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाब अन्त्यका लागि प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर बढुवासम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनमा ल्याउन सक्नु पर्ने विज्ञको बुझाइ छ ।
सरकारको सफलता र असफलतासँग गृह मन्त्रालयको काम प्रत्यक्ष जोडिने गरेको छ । त्यसैले प्रतिष्ठाका लागि मात्रै गृह मन्त्रालय रोज्ने र नतिजा दिन नसक्ने आरोपबाट श्रेष्ठले छुट पाउँछन् कि पाउँदैनन्, आगामी दिनमा देखिने नै छ ।
