काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गोरखा भर्ती सम्झौता पुनरावलोकन गर्न भन्दै नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
गोरखा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।
सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय भर्ती सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व संगठन (बीगेसो) का अध्यक्ष पदम लिम्बुले २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त त्रिपक्षीय भर्ती सम्झौता असमान भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरेका थिए ।
