ताजा समाचार

प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम- विशेष प्राथमिकतामा प्रदेशको नामाकरण

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले ‘प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ तयार पारेको छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रमका रुपमा ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’को लक्ष्यसहित ११ क्षेत्रलाई समेटेर कार्यक्रम तयार पारिएको कार्यदलका संयोजक आङ्बोले जानकारी दिएका छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशको नामाङ्कनले प्राथमिकता पाएको छ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा सहभागि वर्तमान सरकारले प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश छ ।

सात मध्ये छ प्रदेशले नामाङ्कन गरिसके पनि प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको छैन । यसअघि प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने प्रयास गरिएता पनि सफल हुन भने सकेन । त्यसैले वर्तमान गठबन्धन सरकारले जसरी पनि नामाङ्कन गर्ने नीति अघि सारेको हो ।

प्रदेश १ को नामाङ्कन पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग यथावत छ । तर, यसपटक पनि प्रदेश १ मा पहिचानको पक्षमा जनमत प्राप्त नभएकाले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको गठबन्धन दलको बुझाइ छ ।

संयोजक आङ्बोले भने– ‘यसपटक पनि पहिचानको पक्षमा आवश्यक जनमत/जनादेश प्राप्त हुन सकेन । पहिचानको पक्षमा नाम राख्न वा रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर, मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेर सबै पक्षको भावनालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै प्रदेशको नामाकरण गर्ने हाम्रो नीति हो ।’

आङ्बो नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले आजै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाउने तयारी रहेको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *