काठमाडौं । भारतीय सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारेको डकुमेन्ट्री प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरेको छ ।
न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना, एमएम सुनदरेशको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । रिटमा तत्काललाई प्रतिबन्ध हटाउन माग गरिए पनि सोमा अन्तरिम आदेश भने जारी भएन ।
बीबीसी निर्मित सन् २००२ को ‘गुजरात विद्रोह’मा मोदीको भूमिका रहेको वृत्तचित्र ’इन्डियाः द मोदी क्वयस्चन’लाई भारतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्रसारणको लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
सो प्रतिबन्धले भारतको संविधानप्रदत्त सूचनाको हकमा रोक लगाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । निवेदनमा प्रतिबन्ध स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
