काठमाडौँ । रुसले युक्रेनमा जारी विशेष सैन्य कारबाहीलाई बुधबार ६ महिना पूरा गरेको छ । यस अवधिमा विश्वको ध्यान यस संकटमा केन्द्रित भएको छ । युद्धमा हजारौं युक्रेनी सैनिक र सयौं सर्वसाधारण मारिएका छन् । त्यहाँ लाखौं मानिस विस्थापित हुनुपरेको छ ।
मारिउपोल नामको सहर लगभग अस्तित्वबाट लोप भइसकेको छ। पश्चिमी अनुमानका अनुसार यस अवधिमा ७० हजारदेखि ८० हजार रुसी सैनिक मारिएका छन् । रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले विश्वका धेरै भागलाई मुद्रास्फीति र इन्धन संकटमा फसाएको छ । तर यी सबैले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शक्तिलाई असर गरेको छैन ।
यति हुदापनि रुसको ८० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि पुटिनलाई समर्थन गरेको पाइएको छ ।
युद्धको छ महिना पूरा भएको अवसरमा, स्वतन्त्र सर्वेक्षण एजेन्सी लेभाडा केन्द्रले एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी गरेको छ । सर्वेक्षणका अनुसार रुसको ८० प्रतिशत जनता पुटिनको समर्थनमा छन् । गत जुनमा, डब्लुसीआइओएम नामक एजेन्सीले गरेको सर्वेक्षणले पुटिनको स्वीकृति रेटिंग (उनको कामबाट सन्तुष्ट व्यक्तिहरूको संख्या) ७२ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ विगत दुई महिनामा रुसमा पुटिनप्रति जनसमर्थन बढेको छ ।
रुसमा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर रुसका जनताले युद्धमा भएको क्षतिको पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् भन्नु गलत हुनेछ । स्वतन्त्र वेबसाइट मिडियाजोनाले रूसी जनतालाई युद्धको क्रममा सैनिकहरूको मृत्यु र अन्य क्षतिको रिपोर्ट गरेको छ । युद्ध सुरु भएको लगत्तै रुसमा धेरै ठाउँमा युद्ध विरोधी प्रदर्शनहरू भएका थिए । त्यसपछि यी प्रदर्शनहरूमा १६ हजारभन्दा बढी मानिसहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । त्यसबेला झुटा समाचार दिने ७५ वटा फौजदारी मुद्दा पनि दर्ता भएका थिए । तर केही दिनमै रुसी सरकारले स्थिति नियन्त्रणमा ल्यायो ।
पुटिनको लोकप्रियता जारी रहनुको प्रमुख कारण रुसी अर्थतन्त्रलाई कडा प्रतिबन्ध लगाएर अपाङ्ग बनाउने पश्चिमी विश्वको लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुले हो भन्न सकिन्छ । रूसले अमेरिका र युरोपका देशको प्रतिबन्धहरू राम्रोसँग सहेको छ । उल्टो यी प्रतिबन्धका कारण युरोप र अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढेको छ । युरोपले पनि इन्धन अभावको सामना गरिरहेको छ ।
पुटिन र उनका अधिकारीहरूले प्रतिबन्धबाट प्रभावित नहुने अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न वर्षौंदेखि काम गरिरहेका थिए । उनले देशभित्रै आयातित वस्तुको विकल्प उत्पादन गर्ने ढाँचा बनाए । विज्ञहरूका अनुसार यस अवधिमा चीन र भारत जस्ता देशले रुसी आयात बढाएर पनि पुटिनलाई बचाउन सजिलो बनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र अन्य पश्चिमी नेताहरूले प्रतिबन्धहरूले रूसी उपभोक्ताहरूलाई समस्यामा पार्ने अपेक्षा गरे । यसबाट रिसाएर उनीहरू पुटिन सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्नेछन् । तर ६ महिनापछि उनको मुल्यांकन धेरै हदसम्म गलत सावित भएको देखिन्छ ।
