काठमाडौं । संविधानअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा अन्योल देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएकाले सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग परामर्श गरेर मात्र थप निर्णय लिने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार सत्ता गठबन्धनले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । छलफलपछि सत्ता गठबन्धन एउटा टुंगोमा पुग्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी रहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत तीव्र बनेको छ । शनिबार बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीका नेता देव गुरुङले देशको आर्थिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर सकेसम्म आगामी मंसिरमा एकैपटक तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुनविद्हरूसँग पनि हामी परामर्श गर्दैछांै । त्यसपछि पुनः सत्ता गठबन्धन र सर्वदलीय बैठक बसेर निर्वाचनको विषयमा एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।’
सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे पटकपटक परामर्श भए पनि साझा धारणा निर्माण हुन नसक्दा निर्वाचनको मिति तय हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई माघको पहिलो साताभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले सत्ता गठबन्धनभित्र नै साझा धारणा तय हुन नसकेको र निर्वाचनको मिति तय गर्ने सम्बन्धमा कानुन र संविधान बाझिएकाले कानुन संशोधन गरेरमात्र अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने माओवादीको धारणामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीको पनि समर्थन रहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र भने संविधानअनुसार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा दुई धार देखिएको छ ।
आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
