काठमाडौं । रासायनिक मल खरिदमा १ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना र दुई कम्पनी मुछिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख बिगोसहित आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
जसमा दुई कम्पनी जोशी बिज हाउस प्रालि काठमाडौं र नेपाल इनभाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि छन्। अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा र नेपाल इनभाइरोमेन्टलकाका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटालाई प्रतिवादी बनाएको छ। यस्तै, नेपाल इनभाइरोमेन्टलका ल्याब निर्देशक सुनीलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी, सम्झौताकर्ता मनोज आचार्य, जोशी बिज हाउसका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको डीएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। २०७७र७८ मा २५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार जोशी बिज हाउसले १९ हजार ४ सय ३२।१२ मेट्रिक टन आपूर्ति गरेको जनाइएको छ।
कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी कृषि सामग्रीले बिनाप्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इनभाइरोमेन्टललाई गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए।
जुन रासायनिक मल ९नियन्त्रण० आदेश, २०५५ एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको जनाइएको छ।
यो ठेक्काबाट प्राप्त मलको नमुना परीक्षण गराउँदा स्पेसिफिकेसनअनुसार म्याइस्चर अतिक्तम १।५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १२।४ प्रतिशत छ। जम्मा नाइट्रोजन न्यूनतम १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४।२ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ। एमोनिकल नाइट्रोजन न्यूनतम १७ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३।६ प्रतिशत मात्रै छ। फोस्फोरस न्यूनतम ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५।१ प्रतिशत, वाटर सोलुवल फोस्फेट्स ४१ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३।१ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट यो मल स्पेसिफिकेसनभन्दा कम गुणस्तरको देखिएको छ। कम्पनीले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा पेस गरे गराएको देखिएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खबर छ ।
