आजका पत्रपत्रिकामा फरक फरक विषयमा समाचार छापिएका छन् । राजनितिक देखि सामाजिक स्वास्थ्य विषयलाई स्थान दिइएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जति नेता बूढा, उति जुँगा ठूला शिर्षकमा समाचार छापेको छ । ‘कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड जे एन खनाल र कमरेड माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने। कमरेड जे एन खनाल र माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने। कसले, किन र केका लागि गर्दैछ यो सब ?’ पार्टी एकतामा सक्रिय युवा नेता योगेश भट्टराईले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा आफ्नासँग भन्दा पराईसँग सहकार्य गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले एमाले विभाजनको संघारमा छ। अधिकांश सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जालमार्फत नै भट्टराईलाई जवाफ थियो, ‘दोस्रो पुस्ताका नेताहरू मिले पहिलो पुस्ताका नेताहरू एकतामा आउन बाध्य हुनेछन्।’
जसपाका दुवै पक्षले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही निर्वाचन आयोगद्वारा अस्वीकृत भएको खबरलाई पनि सबै पत्रिकाले स्थान दिएका छन् । नेपाल समाचार पत्र लेख्छ, निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का दुवै ९महन्थ–उपेन्द्र० समूहले पदाधिकारी निष्काशन र सोको अद्यावधिक गर्ने विषयमा गरेको माग दावीलाई अस्वीकार गरेको छ । आयोगको आजको बैठकले राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दुवै समूहको मागदावीअनुसार दल अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो । एउटै दलका एक अर्को अध्यक्षबाट पदाधिकारीलार्ई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको वा निष्काशन गरेको कार्य पदाधिकारीको हेरफेरको विषयअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा दुवै पक्षको निवेदन माग अद्यावधिक गर्न कानूनत मिल्ने नदेखिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
राजधानी दैनिकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने केन्द्र सरकारको नीतिलाई प्रदेश सरकारको ‘काउन्टर’ दिएको खबरलाई छापेको छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति विवादमा छ । चुरेको दोहन हुने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै विरोध भइरहँदा प्रदेश सरकारहरूले भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघको नीतिलाई ‘काउन्टर’ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।अधिकांश प्रदेशले किटान गरेरै चुरे जोगाउन विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् भने केहीले त्यस्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने संकेत गरेका छन् । लुम्बिनीबाहेक कुनै पनि प्रदेशले संघको जस्तो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आयआर्जन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस भएको छैन ।
एसईईको नतिजा साउन १५ भित्र हुने खबरलाई गोरखापत्रदैनिकले छापेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई०का विद्यार्थीको परीक्षाफलसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य आगामी साउन १५ भित्र पूरा गर्ने भएको छ । विद्यालयले गरेको विद्यार्थीको अन्तिम आन्तरिक मूल्याङ्कन, जिल्ला समन्वय एकाइमा त्यसको अभिलेख तथा बोर्डबाट आवश्यक सबै कार्य पूरा गरेर साउन १५ भित्र विद्यार्थीको हातमा नतिजा दिने तयारी बोर्डले गरेको छ ।
