आजको संघीय राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय देनिक पत्रपत्रिकाहरुले फरक फरक विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएका छन् र सबैमा नेकपा भित्रको विवाद, सर्वोच्चको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा बसेको संबैधानिक इजलासबारे पहिलो पृष्ठमा समाचार छन् ।
सवोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ
संबैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश र अभिबक्ताको सवालजवलाफबारे नागरिक दैनिकले लेखेको छ, बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्दा विकल्प के ? त्यस्तै नागरिक दैनिकले लेखेको छ, यही पुस १९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्नाको लिखित जबाफ मागेको हो। ‘कानुनका आधारमा कारण भए साथै राखी म्याद थमाउन नपाउनेगरी पुस १९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न भनी सूचना म्याद जारी गर्नू’ आदेशमा छ।
उता अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि दिइएन अन्तरिम आदेश शिर्षकका पहिलो पृष्ठमा समाचार लेखेको छ । भने प्रदेश सरकारबारे पनि मुख्य खबर छापेको छ । कांग्रेस जता, प्रदेश त्यतै शिर्षकमा लेखेको छ, संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपामा भएको विभाजनको असर प्रदेशमा देखिन थालेको छ। नेकपाले नै नेतृत्वको गरिरहेका ६ प्रदेशमध्ये अधिकांशमा सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिने देखिएको छ। कांग्रेसले समर्थन नगरे कतिपयमा परिस्थिति जटिल बन्ने अवस्था छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले हिजो गरेको मन्त्री थपबारे पनि सबै पत्रिकाले उत्तिकै प्राथमिकता दिएर छापेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् । ओलीले शुक्रबार टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, गणेश ठगुन्ना, मणि थापा, दावा लामा, प्रेम आले, जुली महतो र विमला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएका हुन्। ओलीले थपिएका मन्त्रीमा पूर्वमाओवादीबाट धेरै राखेको छन् ।
