काठमाडाैं। सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरी शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
सरकारले कार्यक्रम विस्तार गरी कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदानलगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सो रकम छुट्याएको हो । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको लागि यही कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिँदै पालिकाका न्यूनतम एक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस अन्तर्गत अहिलेसम्म ६ सय सात पालिकामा सुरु भइसकेको यो कार्यक्रम आउँदो वर्ष सबै पालिकामा सुरु गरिनेछ । विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई भर्ना गरी आउँदो आर्थिक वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मातृभाषामा आधारित आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालगायतका संस्थालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा ल्याइनेछ । साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियान घोषणा गरेर आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने सरकारले जनाएको छ । यसअघि सरकारले महिला उत्थान अन्तर्गत दुर्गममा सुत्केरी हुन नसकी अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका महिलालाई हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गर्दै आएको थियो । ०७६-७७ मा २२ करोड र ०७५-७६मा २९ करोड रुपैया छुट्याएको थियो ।
