काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचरीलाई बलियो बनाउन सैनिक ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेश गरेसँगै सेनालाई सेफ हाउस सञ्चालनको अनुमति लिने बाटो खुल्ने भएको छ । संसदमा पेश भएको कानुन अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्नेगरी कुनै आतंकवादी गतिविधि भए त्यसको अनुसन्धानमा सैन्य गुप्तचर परिचालन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्तावले सो बाटो खुल्ने भएको हो ।
राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा हुने सैन्य गुप्तचरीलाई कानुनतः बलियो बनाउने गरी ऐन ल्याइएको हो । नेपाली सेनाअन्तर्गत हाल सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालय अन्तर्गतको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डिएमआई) लाई नै गुप्त रूपमा अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको सुराकी प्रयोग गर्न दिनका लागि सो कानुन संशोधन संसदमा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको दाबी छ । यसबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने गुप्तचरी पद्धतिलाई सेनाभित्र पनि ऐन बनाएर प्रवेश गराउन खोजिएको छ । स्रोतका अनुसार सो ऐन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउन ल्याइएको विशेष सेवा ऐनसँगै अघि बढाउन खोजेको थियो तर कानुनसँग बाझिएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई रक्षामै फिर्ता पठाएका कारण रोकिए पनि संसदमा पेश गरिएसँगै सैन्य गुप्तचरीका लागि बलियो आधार तय भएको छ ।
नेपाली सेनाको जिम्मेवारीभित्र रहेको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन् ।संसद बैठकमा सैनिक ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता भएको हो । दर्ता भएको सैनिक ऐनमा मुख्यगरी ‘इण्टेलिजेन्ट सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विषय’ छ । जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना अनुसार नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न भन्दै २०६३ सालमा नयाँ ‘सैनिक ऐन’ प्रतिनिधिसभा घोषणाले पारित गरेको थियो । २०६३ असोज १२ गते प्रमाणीकरण भएको त्यो ऐनले सेना सम्बन्धी अख्तियार सुम्पने ऐन २०१५, सैनिक ऐन २०१६ र प्रधान सेनापतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्त ऐन २०२६ लाई खारेज गरेको थियो ।
सेनालाई थप शक्तिशाली बनाउन र सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार थप्ने गरी हाल सैनिक ऐन २०६३ मा पहिलो संशोधन गर्न लागिएको स्रोतका दावी छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पेश गरे । संसदमा विधेयक पेश गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा बहन गर्न र भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको छ ।’ नेपाली सेनाले सादा पोशाकमा खटिएका सैनिक कर्मचारीमार्फत ‘इन्टेलिजेन्स’ (गोप्य सूचना संकलन गर्ने गुप्तचर) को काम गर्दै आइरहेको छ । तर त्यसका लागि छुट्टै कानुन थिएन । सैनिक ऐनको पहिलो संशोधन सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धी छ । ऐनको दफा १४३. ‘नियम बनाउने अधिकार’मा उल्लेख छ, ‘यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।’
सरकारको यो अधिकारलाई थप प्रष्ट पार्दै ऐनले नियम बनाउन सकिने विभिन्न क्षेत्रलाई बुँदा नम्बर (क)देखि (व)सम्म निर्धारण गरेको छ । जसको (ढ) मा उल्लेख छ, ‘इन्टलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम तथा भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषयमा ।’ बुँदा नम्बर (ढ) लाई संशोधन गरेर ‘इण्टेलिजेन्ट सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विषय’ थप गर्न खोजिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘इण्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विषय तथा इण्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फण्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरि आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिन्हा सम्बन्धी विषय ।’ संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि सरकारले नेपाली सेनाको छुट्टै गुप्तचर निकाय इण्टेलिजेन्स गठन गर्न सक्नेछ । जसका लागि ‘इण्टेलिजेन्ट सेवा गठन र सञ्चालन नियमावली’ बनाएर सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्नेछ ।
