काठमाडौं । सैनिकका मुद्धा अदालतमा जान थालेपछि सैनिकहरुले त्यस्ता मुद्धा प्रधानसेनापति मातहतको सैनिक अदालतले नै हेर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । ब्यारेकभित्रको कसुरमा सैनिकमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार प्रधानसेनापतिमै रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएपछि सैनिकहरुको मागको सुनुवाई भएको हो ।
ब्यारेकबाहिरको कसुरमा भने प्रहरी अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सेनाको कसुरमा प्रधानसेनापति र महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकारमा देखिएको अन्योल हटेको छ। ब्यारेकबाट भागेर पछि पक्राउ परेका कालिकोटका सैनिक सिंहबहादुर शाहीको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। द्वन्द्वकालमा ब्यारेकबाट भागेर तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई हतियार बुझाएको अभियोगमा जेल जीवन विताईरहेका शाहीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए। उनी केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन्।
शाहीलाई सैनिक अदालतबाट २०७५ असोज ११ गते जन्मकैदको फैसला भएको थियो। उनले सरकारको सरोकार निहित हुने यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारवादी भई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा नेपाली सेना वादी भई अभियोगपत्र दर्ता गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। युद्धको अवस्थामा ‘हाइवे क्लियरिङ’ का क्रममा पल्टनको साथमा कर्तव्य निर्वाह गर्दाकै क्षण विद्रोही माओवादीले हतियारसहित कब्जामा लिएको दाबी उनको छ । द्वन्द्वकालको घटना भएकाले ‘टीआरसी’ ले छानबिन गर्नुपर्ने दाबी पनि उनले गरेका छन।नेपाली सेनाले भने तारादल गणमा कार्यरत अवस्थामा जानकारी नै नदिई नेपाली सेना छोडी १३ वर्षसम्म भारतमा बसेको र आफूसँग भएको हतियारसमेत तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई बुझाएको अभियोग लगाएको छ। उनले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि सबै सैनिकको माग सम्बोधन भएको हो ।
